- 2026-05-23
Jharkhand News: झारखंड में प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा होगा मजबूत, सरकार ने 10 नए “छाया पदों” के सृजन को दी मंजूरी, पदोन्नति का रास्ता साफ
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी व गतिशील बनाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. राज्य की प्रशासी पदवर्ग समिति ने दो महत्वपूर्ण विभागों में कुल 10 नए “छाया पदों” (शैडो पोस्ट) के सृजन के प्रस्ताव को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है. मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, कार्मिक सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो, वित्त सचिव प्रशांत कुमार और योजना एवं विकास सचिव मुकेश कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद थे. समिति ने दोनों विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की बारीकी से समीक्षा करने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला न्यायाधीश स्तर के 5 पदों की स्वीकृति
समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला न्यायाधीश स्तर के 5 नए छाया पदों का सृजन किया गया है. सरकार का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में लंबित रहे “धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड उच्च न्यायालय” मामले में पारित ऐतिहासिक आदेश और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संलेख के आलोक में लिया गया है. इन नए पदों के आने से राज्य की निचली अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
कनीय अभियंताओं को प्रोन्नति, मिलेगा पे-मैट्रिक्स लेवल-9 का वेतन
न्यायिक क्षेत्र के अलावा, समिति ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत झारखंड अभियंत्रण सेवा के कर्मियों को भी बड़ी राहत दी है. विभाग में लंबे समय से लंबित कनीय अभियंताओं (जूनियर इंजीनियर्स) की नियमित प्रोन्नति (प्रमोशन) के मार्ग को प्रशस्त करते हुए 5 सहायक अभियंता (यांत्रिक - मैकेनिकल) के छाया पदों को भी मंजूरी दी गई है. सरकार ने इन नव-सृजित पदों के लिए पे-मैट्रिक्स लेवल-9 का आकर्षक वेतनमान निर्धारित किया है, जिससे लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अभियंताओं में खुशी की लहर है.
