- 2026-05-15
Seraikela News: टाटा-कांड्रा मुख्य सड़क पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त
Seraikela: सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने टाटा-कांड्रा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गम्हरिया क्षेत्र से बड़ा अभियान शुरू किया है। उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को सर्विस रोड किनारे चलाए गए अभियान को देखकर दुकानदारों और कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
कई दुकानदारों ने खुद हटाया अतिक्रमण
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने स्वयं ही अपने अवैध कब्जे हटा लिए, जबकि कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। वर्षों से सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
कई विभागों की संयुक्त टीम रही मौजूद
अभियान में आदित्यपुर नगर निगम, गम्हरिया अंचल प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) और आवास बोर्ड के अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि सड़क और सर्विस लेन को साफ कर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
अन्य क्षेत्रों में भी चलेगा अभियान
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल गम्हरिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।
जाम और दुर्घटनाओं से परेशान थे स्थानीय लोग
स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस रोड पर अवैध कब्जों के कारण लंबे समय से जाम और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही थी। ऐसे में इस कार्रवाई से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अतिक्रमणकारियों ने उठाए सवाल
वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस अभियान से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रभावित दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन को पहले वैकल्पिक वेंडिंग जोन उपलब्ध कराना चाहिए था, क्योंकि पहले इसके लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं हो सकी है।
बहुमंजिला इमारतों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप
लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सड़क जाम का बड़ा कारण बिना नक्शा के बनी बहुमंजिला इमारतें हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई करने से बच रहा है। अभियान के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों और अधिकारियों के बीच नोंक-झोंक भी हुई, हालांकि प्रशासनिक सख्ती के आगे विरोध ज्यादा देर तक नहीं टिक सका।
राजनीतिक हस्तक्षेप पर टिकी लोगों की नजर
अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन का यह अभियान बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के पूरी तरह जारी रह पाता है या नहीं।
