Jharkhand News: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है. राज्य सरकार 23 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना पर फाइनल मुहर लगाने जा रही है. इस दिन सरकार और चयनित बीमा कंपनी के बीच आधिकारिक एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे. इस योजना के लागू होते ही प्रदेश के लाखों पुलिसकर्मियों और सिविल सेवा के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की बड़ी सुविधा मिलने लगेगी. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले को एक बड़ा और राहतकारी कदम बताया है.
गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ होगा कम
इस बीमा योजना के शुरू होने के बाद सरकारी कर्मियों को अब गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के लिए कर्ज लेने या अपनी जमा-पूंजी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. योजना के तहत कर्मचारियों को चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी. स्वास्थ्य सुरक्षा का यह नया ढांचा कर्मचारियों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उनके और उनके परिवार के लिए एक मजबूत हेल्थ बैकअप भी तैयार करेगा. इससे सरकारी महकमों में काम करने वाले मध्यम और निम्न वर्गीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा.
स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में होगा ऐतिहासिक अनुबंध
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की देखरेख में यह कार्यक्रम 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे. झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (जसास) और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होते ही योजना का औपचारिक कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा. विभाग ने इस विशेष कार्यक्रम के लिए झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया है, ताकि पुलिस बेड़े तक इस सुविधा की जानकारी तुरंत पहुंचे.