- 2026-04-21
Bihar Big News: बिहार में बड़ा प्रशासनिक यू-टर्न, 224 राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द, सरकार ने काम पर लौटने को कहा
Bihar Big News: बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने 200 से अधिक, कुल 224 निलंबित राजस्व कर्मियों की बहाली का आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले से न केवल विभागीय कामकाज पटरी पर लौटने की उम्मीद है, बल्कि कर्मचारियों में भी राहत का माहौल है.
हड़ताल से शुरू हुआ विवाद, सख्त कार्रवाई अब वापस, सरकार ने बदला रुख
दरअसल, 11 फरवरी 2026 से अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. उस समय के तत्कालीन राजस्व मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ा कदम उठाया था और 224 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था. मार्च में कुछ अंचलाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी.
अब मौजूदा सरकार ने उस सख्त रुख को पलटते हुए सभी निलंबित कर्मियों को सेवा में वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे टकराव की स्थिति को खत्म कर कामकाज सामान्य करने की कोशिश की गई है.
जनता के काम ठप, जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ी परेशानी, अब तेजी की उम्मीद
हड़ताल और बड़े पैमाने पर निलंबन का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा था. अंचल कार्यालयों में जमीन से जुड़े काम जैसे दाखिल-खारिज के हजारों आवेदन लंबित हो गए थे. सरकारी डेटा संग्रह और जनगणना से जुड़े काम भी प्रभावित हुए. लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे.
इसी स्थिति को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित सभी कर्मियों की बहाली प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए, ताकि रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकें.
सरकार का संकेत, टकराव नहीं, समन्वय से आगे बढ़ेगा काम
विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है. सरकार का मानना है कि कर्मियों की वापसी से लंबित परियोजनाओं, भूमि विवादों के निपटारे और डिजिटल रिकॉर्ड्स के काम में तेजी आएगी.
इस कदम को सरकार के “सॉफ्ट स्टैंड” के रूप में देखा जा रहा है, जहां सख्ती के बजाय संवाद और समन्वय के जरिए व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है. सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कामकाज में गति आने की उम्मीद है. अब नजर इस बात पर होगी कि बहाल हुए कर्मचारी कितनी तेजी से लंबित कामों को निपटाते हैं और आम लोगों को राहत दिला पाते हैं.
