- 2026-03-15
Jharkhand News: दिव्यांग बच्चों के लिए नई पहल, स्क्रीनिंग और प्रमाणीकरण के जरिए मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ेंगे छात्र
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत राज्य के स्कूलों में विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता (स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी) से पीड़ित बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने इस रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली है और इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है.
अंतर्विभागीय तालमेल से आसान होगी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया
इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए जेईपीसी मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय अंतर्विभागीय अभिसरण बैठक आयोजित की गई. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर गंभीरता से चर्चा हुई. योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग, उनके रोगों का सटीक निदान और प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना है. स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों के प्रमाणीकरण और चिकित्सीय सहायता की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि शिक्षा विभाग उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी देरी के मिल सके.
प्रारंभिक स्तर पर पहचान और शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण
सरकार का मानना है कि कई बच्चे बौद्धिक रूप से सक्षम होते हैं, लेकिन पढ़ने, लिखने या गणितीय गणनाओं में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते हैं. इस समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं से ही बच्चों की गहन स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके साथ ही शिक्षकों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे सामान्य कक्षा में ही सीखने की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को आसानी से पहचान सकें. समय पर पहचान होने से इन बच्चों को न केवल विशेष शिक्षण सहायता मिल सकेगी, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ भी समय पर मिल पाएगा.
समावेशी शिक्षा से ड्रॉपआउट रेट में आएगी कमी
इस अभियान के जरिए झारखंड में समावेशी शिक्षा (इन्क्लूसिव एजुकेशन) की नींव को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकारियों का मानना है कि जब दिव्यांग बच्चों को सही समय पर शैक्षणिक हस्तक्षेप और उचित चिकित्सीय सहायता मिलेगी, तो उनके स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी. यह पहल राज्य के हर उस बच्चे तक पहुंचने का संकल्प है जो किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती के कारण शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाता है.
सभी जिलों में सक्रिय रूप से लागू होगा यह मॉडल
जेईपीसी का यह मॉडल आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में सक्रिय रूप से लागू किया जाएगा. अधिकारियों को भरोसा है कि इस एकीकृत प्रयास से दिव्यांग बच्चों का भविष्य और अधिक उज्ज्वल और सुरक्षित हो सकेगा. समय पर पहचान और उचित सहायता से ये बच्चे न केवल आत्मनिर्भर बन सकेंगे, बल्कि समाज के विकास में भी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे.
