- 2025-05-15
Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट ने शराब नीति समेत 17 प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट की इस बैठक में सबसे अहम फैसला नई उत्पाद मदिरा नीति को लेकर लिया गया.
Jharkhand: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन प्रस्तावों में राज्य की नई उत्पाद मदिरा नीति, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना, एनसीसी कैडेट्स के भत्ते में वृद्धि, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए.
नई उत्पाद मदिरा नीति को मंजूरी
कैबिनेट की इस बैठक में सबसे अहम फैसला नई उत्पाद मदिरा नीति को लेकर लिया गया. इसे स्वीकृति दे दी गई है और यह नीति एक महीने के अंदर लागू कर दी जाएगी. इस नीति के अनुसार, राज्य में शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में रहेगी, जबकि थोक बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड राज्य मद्यनिषेध नीति निगम लिमिटेड (JSBCL) के पास होगी. राज्य में कुल 1,453 शराब की दुकानों का संचालन होगा और इन दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस नीति से राज्य को राजस्व में बढ़ोतरी होगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी.
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ
झारखंड सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें “आयुष्मान वय वंदना योजना” से जोड़ने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य की चिंता कम होगी और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा.
एनसीसी कैडेट्स के भत्ते में वृद्धि
राज्य सरकार ने एनसीसी कैडेट्स के दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है. पहले जहां कैडेट्स को प्रतिदिन 150 रुपये भत्ता दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 210 रुपये कर दिया गया है. इससे एनसीसी में भाग लेने वाले युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें और अधिक प्रेरणा मिलेगी.
शहरी विकास और जलापूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति
मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 76 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे वहां की जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा. इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा पोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है, जिससे शहरी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी.
सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति
गिरिडीह जिले के बड़कीटांड़-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ सड़क निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यह सड़क ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने और यातायात सुविधा को बेहतर बनाने में सहायक होगी.
चिकित्सा महाविद्यालयों में लिफ्ट के रखरखाव को मंजूरी
हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज और पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में लिफ्टों के रखरखाव से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिससे इन संस्थानों में मरीजों और स्टाफ को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
• सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा को नियमित करते हुए उन्हें अनुमन्य वित्तीय लाभ दिए जाने की मंजूरी दी गई.
• सरकारी ‘उड़ान’ योजना के तहत विमान सेवा की अवधि को मनोनयन के आधार पर विस्तार देने का निर्णय लिया गया.
• कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई.
• पूरक पोषाहार योजना के तहत वितरण एजेंसी की अवधि को बढ़ाया गया.
• झारखंड के जेलों में सुधार के लिए नये जेल मैन्युअल को स्वीकृति मिली है.
• व्यावासिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारण का भी निर्णय लिया गया.
कैबिनेट सचिव ने दी जानकारी
कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों की जानकारी राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि ये सभी निर्णय राज्य के विकास, जनकल्याण और सुशासन को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं.
