- 2026-01-16
Defence Minister Sanjay Seth Meet Kairav Gandhi Family: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की कैरव गांधी के परिजनों से मुलाकात, बदहाल कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा, देखिए पूरी वीडियो
Jamshedpur: झारखंड में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैरव गांधी के आवास पर जाकर उनके दुःखित परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।
परिजनों का छलका दर्द, मंत्री ने दिया न्याय का भरोसा
मुलाकात के दौरान परिजनों ने अपनी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। स्थानीय लोगों में इस जघन्य घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। संजय सेठ ने परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करेंगे और संबंधित अधिकारियों से बात कर निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
झारखंड में कानून का राज खत्म-संजय सेठ
परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए संजय सेठ ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने झारखंड की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए निम्नलिखित मुख्य बिंदु रखे, ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर, मंत्री ने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है।
अपराधियों को संरक्षण, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हत्या, लूट और संगठित अपराध बढ़ने का मुख्य कारण अपराधियों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण है।मूकदर्शक बनी सरकार, उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, तब प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई एकजुटता
इस दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में राज्य सरकार से मांग की कि झारखंड में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी और सजा सुनिश्चित नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी
रक्षा राज्य मंत्री का यह दौरा न केवल पीड़ित परिवार के लिए समर्थन का प्रतीक है, बल्कि राज्य सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी भी है कि जनता की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
