- 2026-01-06
Jharkhand News: होटवार जेल में कैदियों के डांस वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, जवाब से असंतुष्ट, सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
Jharkhand News: रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में बंद कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सामने आने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर माना है. इस प्रकरण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत का रुख कड़ा नजर आया और जेल प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए.
निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित कर देना जिम्मेदारी से बचने जैसा: हाईकोर्ट
सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार और जेल प्रशासन की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है, वह संतोषजनक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को निलंबित कर देना जिम्मेदारी से बचने जैसा है और इससे इतनी बड़ी सुरक्षा चूक की भरपाई नहीं हो सकती.
राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पूछा कि जब जेल के भीतर मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, तो इसकी जवाबदेही जेल अधीक्षक और जेल महानिरीक्षक स्तर पर क्यों तय नहीं की गई. अदालत ने माना कि अगर जेल के अंदर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यह पूरी न्यायिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर खतरा है. हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि घटना के समय जेल परिसर में मोबाइल जैमर सक्रिय थे या नहीं. साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों की पहचान हुई या नहीं, जिन्होंने कैदियों तक मोबाइल या इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचाईं.
अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जेल प्रशासन ने क्या ठोस और प्रभावी योजना तैयार की है. कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि अगली सुनवाई तक बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई और ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है.
जेल सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर सवाल
होटवार जेल का यह मामला केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है बल्कि यह जेल सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गहरे सवाल खड़े करता है. हाईकोर्ट की सख्ती यह संकेत देती है कि अब केवल औपचारिक कार्रवाई से काम नहीं चलेगा. यदि वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है तो यह जेल व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है.
