Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ी है. अदालत में हुई कार्यवाही के बाद अब इस मामले पर अगली बहस के लिए नई तारीख तय कर दी गई है.
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि कुछ आवश्यक दस्तावेज अभी दाखिल किए जाने हैं. इसके लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया. हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी 2026 तय कर दी.
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुना गया. मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा. याचिका में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के आधार पर निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अगली सुनवाई में तय होने की संभावना है.