- 2026-09-03
Jharkhand News: MMDR Act में संशोधन से झारखंड को 14 हजार करोड़ के राजस्व नुकसान की आशंका, वित्त मंत्री ने जताई चिंता
Jharkhand News: केंद्र सरकार के MMDR Act में किए गए संशोधन को लेकर झारखंड सरकार ने चिंता जताई है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि नए बदलावों से राज्य को करीब 14 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है.
उन्होंने कहा कि अगर यह नुकसान हुआ तो इसका असर झारखंड के विकास कार्यों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ सकता है.
राजस्व वसूली लक्ष्य से पीछे, मंत्री नाराज
वित्त मंत्री ने गुरुवार को राज्य में राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की. समीक्षा में सामने आया कि सरकार ने जितना लक्ष्य तय किया था, उसके मुकाबले अब तक कम राजस्व जुटाया गया है. राजस्व वसूली का लक्ष्य 41 फीसदी था. लेकिन अभी तक सिर्फ 34.05 फीसदी वसूली हो सकी है. इस पर वित्त मंत्री ने अधिकारियों से नाराजगी जताई और राजस्व संग्रह में तेजी लाने के निर्देश दिए.
राधा कृष्ण किशोर ने अधिकारियों को राजस्व चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा. उन्होंने बकाया राशि की वसूली में भी तेजी लाने का निर्देश दिया. वित्त मंत्री ने साफ कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
इन कारोबारों पर रहेगी खास नजर
समीक्षा बैठक में कुछ खास कारोबारों की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया. इनमें Mines, Real Estate, Jewellery, Cement, Transport और Scrap Trading शामिल हैं. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे कारोबारी जो वास्तविक कारोबार से कम राशि का रिटर्न दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.
अवैध खनिज परिवहन से GST नुकसान रोकने का निर्देश
वित्त मंत्री ने खनिजों के अवैध परिवहन पर भी सख्ती करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध परिवहन के जरिए होने वाले GST नुकसान को रोका जाए. खान विभाग के हालिया विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया गया कि ओवरलोडिंग के कारण राज्य को हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.
GST दरों में बदलाव से भी नुकसान की आशंका
राज्य के राजस्व पर GST दरों में बदलाव का असर पड़ने की भी संभावना जताई गई है. जानकारी के मुताबिक, इससे झारखंड को करीब 400 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है. इसके अलावा VB-G-RAM-G योजना लागू होने और मनरेगा में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटने से भी राज्य के खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इन दोनों कारणों से करीब 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने की संभावना जताई गई है.
सरकार के सामने राजस्व बढ़ाने की चुनौती
एक तरफ MMDR Act में बदलाव से संभावित राजस्व नुकसान की चिंता है, तो दूसरी तरफ मौजूदा राजस्व लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है. ऐसे में वित्त विभाग ने अधिकारियों को टैक्स चोरी रोकने, बकाया वसूलने और अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई तेज करने को कहा है. अब सरकार की कोशिश राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ संभावित वित्तीय नुकसान को कम करने की होगी.
