Jharkhand Government Employees: झारखंड में सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन लेने वालों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह रकम राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना पर खर्च होगी. स्वास्थ्य विभाग ने 13 अगस्त 2026 को इसका आदेश जारी किया है.
इलाज के लिए बीमा पर खर्च होंगे 50 करोड़
सरकार ने 75 करोड़ रुपये में से 50 करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम के लिए रखे हैं. इसमें 30 करोड़ रुपये शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हैं. 20 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत खर्च होंगे. बाकी 25 करोड़ रुपये कॉर्पस फंड और योजना के दूसरे खर्चों के लिए रखे गए हैं.
झारखंड से बाहर भी करा सकेंगे इलाज
इस योजना की जिम्मेदारी झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, नामकुम को दी गई है. सोसाइटी अलग-अलग अस्पतालों को इस योजना से जोड़ेगी. झारखंड के अस्पतालों के साथ दूसरे राज्यों के अस्पताल भी योजना में शामिल होंगे. इसका फायदा यह होगा कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारी और पेंशनभोगी दूसरे राज्यों में भी इलाज करा सकेंगे.
मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
योजना के लाभुकों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाएगा. इसी कार्ड के जरिए योजना से जुड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी. अस्पतालों के भुगतान की व्यवस्था भी आरोग्य सोसाइटी करेगी.
75 करोड़ रुपये एक साथ मिलेंगे
सरकार पूरी 75 करोड़ रुपये की राशि एक बार में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को देगी. राशि की निकासी डोरंडा कोषागार, रांची से होगी. इसके खर्च की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख को दी गई है.
हर महीने देना होगा खर्च का हिसाब
सरकार ने पैसों के इस्तेमाल पर नजर रखने की भी व्यवस्था की है. आरोग्य सोसाइटी को हर महीने योजना की रिपोर्ट देनी होगी. हर महीने की 10 तारीख तक वित्तीय और काम से जुड़ी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भेजनी होगी. खर्च की गई रकम का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा. सरकार का कहना है कि इससे योजना के पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता रहेगी. साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी.