CAG Report Jharkhand: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की पांच रिपोर्टें सदन के पटल पर रखीं. इन दस्तावेजों में राज्य की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन और राजस्व से जुड़े अहम बिंदुओं का उल्लेख है.
सदन में रखी गई रिपोर्टों में जल जीवन मिशन, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं. इनके जरिए राज्य में योजनाओं की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया है.
खर्च और अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी भी
CAG की रिपोर्टों में योजनाओं के लिए जारी राशि और उसके इस्तेमाल से संबंधित विवरण भी शामिल हैं. इसके अलावा योजनाओं के संचालन के दौरान सामने आई कमियों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया है.
इन रिपोर्टों से यह समझने में मदद मिलेगी कि विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों का किस तरह इस्तेमाल हुआ और तय लक्ष्यों को हासिल करने में राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा.
राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी रिपोर्ट
पांच रिपोर्टों में राज्य के वित्तीय प्रबंधन और राजस्व से संबंधित विषयों का भी आकलन किया गया है. विधानसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद इनके आधार पर सरकारी योजनाओं और खर्च को लेकर सदन में चर्चा होने की संभावना है.