Ranchi News : झारखंड में राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से भू-राजस्व विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। विभाग ने राज्य के सभी स्तर के राजस्व न्यायालयों के लिए सप्ताह के अलग-अलग कार्य दिवस निर्धारित करते हुए मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, राज्यभर में अब तक 2,79,870 राजस्व वाद दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 2,24,691 मामलों का निष्पादन हो चुका है, जबकि 55,179 मामले अब भी विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित मामले रांची जिले में दर्ज हैं, जहां 20,273 मामलों का निपटारा होना बाकी है। इसके बाद हजारीबाग में 5,875 और जामताड़ा में 3,437 मामले लंबित हैं। वहीं, सिमडेगा में सबसे कम 136 मामले लंबित होने की जानकारी विभाग ने दी है।
पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया पर जोर, RCMS पोर्टल पर अपलोड होंगे सभी आदेश
भू-राजस्व विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक सुनवाई के बाद पारित आदेश और अंतिम निर्णय की प्रति निर्धारित समयसीमा के भीतर RCMS (Revenue Court Management System) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। विभाग का मानना है कि इससे मामलों की निगरानी, पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया की गति में सुधार होगा। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद विभाग को उम्मीद है कि लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को राजस्व संबंधी विवादों में समय पर न्याय मिल सकेगा।