- 2026-07-28
Jharkhand News : शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 105 करोड़ रुपये मंजूर
Jharkhand News : झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 105 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी परिवहन सुविधा मद के तहत यह राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 23 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया है।
तीन प्रक्षेत्रों के 98 शहरी निकायों को मिलेगा फंड
सरकार ने राशि को तीन प्रक्षेत्रों में विभाजित किया है। ओएसपी (OSP) प्रक्षेत्र के तहत 25 शहरी निकायों को 43 करोड़ 65 लाख 90 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और मेदिनीनगर सहित अन्य निकाय शामिल हैं।
वहीं एससीएसपी (SCSP) प्रक्षेत्र के तहत 49 शहरी निकायों को 9 करोड़ 74 लाख 40 हजार रुपये दिए गए हैं। इस सूची में रांची, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर अक्षेस समेत कई नगर निकाय शामिल हैं। सबसे अधिक 51 करोड़ 59 लाख 70 हजार रुपये टीएसपी (TSP) प्रक्षेत्र के 24 शहरी निकायों को स्वीकृत किए गए हैं। इसमें रांची, गुमला, लोहरदगा और दुमका सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
सड़क, पुल और बस स्टैंड के विकास पर होगा खर्च
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का उपयोग सड़क एवं पुल निर्माण, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने, बस स्टैंड और बस स्टॉप के विकास जैसे कार्यों में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।
प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से होंगे सभी कार्य
नगर विकास एवं आवास विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि सभी योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरी कर ली जाएं। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी योजना में दोहरा भुगतान न हो। साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011, झारखंड कोषागार संहिता-2016 और अन्य वित्तीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग इन योजनाओं से संबंधित सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकृत होगा, ताकि स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।
