Jharkhand Excise Department: झारखंड में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में बनने वाले उत्पाद विभाग के गोदामों के निर्माण कार्य में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि विकास योजनाओं का सीधा लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे और निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ें.
उत्पाद विभाग ने राजस्व वसूली में बनाया नया रिकॉर्ड
बैठक में विभाग की राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर नया रिकॉर्ड बनाया.
वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को 4,500 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया है. जुलाई 2026 के मध्य तक ही विभाग 1,376 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का करीब 30.57 प्रतिशत है. अधिकारियों ने इसे वित्तीय वर्ष की मजबूत शुरुआत बताया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रह की गति बनाए रखने के साथ-साथ विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की जाए.