UP Employee Allowances: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न भत्तों में 50 प्रतिशत से लेकर 400 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने वेतन समिति (2016) और मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित भत्तों का आदेश जारी किया है। नई दरें संबंधित विभागों द्वारा आदेश जारी किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगी।
वर्दी, धुलाई और विशेष भत्तों में बढ़ोतरी
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, यात्रा प्रतिपूर्ति भत्ता और विशेष भत्ता की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अलग-अलग विभागों और पदों के अनुसार संशोधित दरें लागू होंगी। आबकारी विभाग में वर्दी भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 11,250 रुपये तक कर दिया गया है, जबकि वर्दी नवीनीकरण भत्ता भी 9,600 रुपये तक बढ़ाया गया है।
स्वास्थ्य और कारागार विभाग के कर्मचारियों को भी लाभ
चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में छात्र नर्स से लेकर वरिष्ठ मैट्रन तक वर्दी और वर्दी नवीनीकरण भत्ता बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। वर्दी धुलाई भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है। वहीं आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक विभागों के कर्मचारियों को भी संशोधित भत्तों का लाभ मिलेगा। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वर्दी भत्ता 11,250 रुपये और वर्दी नवीनीकरण भत्ता 9,600 रुपये तक कर दिया गया है।
PAC, पुलिस मुख्यालय और कमांडो भत्तों में बड़ा इजाफा
गृह विभाग में पीएसी (PAC) भत्ते की मासिक दरों में भी बड़ा इजाफा किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में यह भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये से लेकर 1,600 रुपये से 2,700 रुपये तक कर दिया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय भत्ता 800 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। पीएसी की चार कंपनियों में तैनात कमांडो के प्रोत्साहन भत्ते में भी कई गुना वृद्धि की गई है।
आर्थिक राहत के साथ जल्द लागू होंगी नई दरें
अधीनस्थ न्यायालयों के गैर-न्यायिक कर्मचारियों के यात्रा प्रतिपूर्ति और विशेष भत्तों में भी तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है। पेशकार और स्टेनोग्राफर के लिए वर्दी एवं वर्दी नवीनीकरण भत्ता 4,500 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। वित्त विभाग के आदेश के बाद संबंधित विभाग संशोधित भत्तों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।