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  • 2026-07-11

Seraikela News: विधानसभा सदाचार समिति की अहम बैठक, प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने सौंपी प्रगति रिपोर्ट

Seraikela News: झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति की बैठक शनिवार को सरायकेला परिसदन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सह मणिका विधायक रामचंद्र सिंह ने की। बैठक शुरू होने से पहले जिला उपायुक्त नितीश कुमार सिंह और अन्य वरीय अधिकारियों ने रामचंद्र सिंह एवं समिति के सदस्य सह सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक में जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहे।


शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था की समीक्षा, अहम मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब तलब

बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में रामचंद्र सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से जुड़े कई अहम मुद्दे सामने आए हैं। इन मामलों की जानकारी संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों को दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार को भी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि आवश्यक निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान किया जा सके।


अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों में तेजी के निर्देश, योजनाओं की निगरानी रहेगी जारी

बैठक में अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को नौकरी देने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अब तक 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 13 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। समिति ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

रामचंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा की सदाचार समिति का उद्देश्य केवल समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बने। समिति के सदस्य चंद्रदेव महतो ने भी विभिन्न विभागों से जनहित के मुद्दों पर जानकारी लेते हुए लंबित मामलों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। समिति ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी तथा जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

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