- 2026-07-03
Jharkhand UPSC Scheme: झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, UPSC प्रीलिम्स पास SC-ST अभ्यर्थियों को 1.50 लाख रुपये
Jharkhand UPSC Scheme: झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 पास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक सहायता योजना लागू कर दी है. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए एकमुश्त 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं.
संशोधित नियमों के तहत मिलेगा योजना का लाभ
राज्य सरकार ने इस योजना में वर्ष 2025 के अंत में अहम बदलाव किए थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया था. इसी बैठक में पारिवारिक वार्षिक आय सीमा भी 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई थी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवेदन इसी संशोधित व्यवस्था के अनुसार लिए जा रहे हैं.
कौन कर सकता है आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थायी निवासी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण की है. आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा. साथ ही, जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग योजना का लाभ पहले ले चुके हैं या वर्तमान में ले रहे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे.
आवेदन के साथ ऑनलाइन जारी आवासीय, जाति और आय प्रमाण-पत्र के अलावा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे.
आवेदन जमा करने की प्रक्रिया
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र झारखंड सरकार और संबंधित विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. भरा हुआ आवेदन कार्यालय अवधि के दौरान आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा किया जा सकता है. इसके अलावा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध है. विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.
