PAR Deadline Extended 2025-26: केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। विभाग ने वर्ष 2025-26 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (PAR) भरने और जमा करने की समय-सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से IAS, IPS और IFS अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी आदेश के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रिपोर्ट तैयार करने में शामिल सभी स्तर- रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को पर्याप्त समय मिल सके। इससे पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और त्रुटिरहित तरीके से पूरी की जा सकेगी।
नई संशोधित समय-सीमा घोषित
जारी निर्देशों के अनुसार अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया की नई समय-सीमा इस प्रकार तय की गई है
- अधिकारियों द्वारा स्व-मूल्यांकन: 31 जुलाई तक
- अधिकारी द्वारा मूल्यांकन: 15 सितंबर तक
- समीक्षा अधिकारी द्वारा जांच: 15 नवंबर तक
- अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मंजूरी: 31 दिसंबर तक
केवल इस बार के लिए दी गई छूट
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा केवल एक बार के विशेष उपाय के तौर पर दी गई है। इसके बाद निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने पर 31 दिसंबर 2026 के बाद इस वर्ष की PAR से जुड़ी किसी भी प्रकार की टिप्पणी या संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में जारी आदेश की प्रति सभी संबंधित मंत्रालयों, गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी भेज दी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।