- 2026-05-18
West Bengal News: महिलाओं को बड़ी सौगात, OBC सूची की फिर होगी जांच, सातवें वेतन आयोग को मंजूरी
West Bengal News: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने 1 जून से नई “अन्नपूर्णा भंडार योजना” लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और घरेलू खर्चों में राहत पहुंचेगी।
लक्ष्मी भंडार लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा
कैबिनेट मंत्री अग्निमित्र पॉल ने बताया कि जिन महिलाओं का नाम पहले से लक्ष्मी भंडार योजना में शामिल है, उन्हें नई योजना के लिए अलग आवेदन नहीं करना होगा। सरकार सीधे उनके खातों में राशि भेजेगी। इसके साथ ही राज्य की सभी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा को भी मंजूरी दी गई है, जो 1 जून से लागू होगी।
मदरसों की सहायता बंद, इमाम-मोअज्जिम भत्ता भी खत्म
कैबिनेट बैठक में मदरसों को दी जाने वाली सरकारी आर्थिक सहायता बंद करने का फैसला लिया गया। इसके तहत इमाम और मोअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी समाप्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि वित्तीय संसाधनों के पुनर्गठन और नई नीतियों के तहत यह कदम उठाया गया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज होने की संभावना है।
ओबीसी आरक्षण सूची की होगी दोबारा समीक्षा
राज्य सरकार ने वर्ष 2011 से लागू ओबीसी आरक्षण सूची की फिर से जांच कराने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सूची की समीक्षा जरूरी है। माना जा रहा है कि इस निर्णय का राज्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है।
सातवें वेतन आयोग को मंजूरी, हर 15 दिन में होगी बैठक
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि बकाया महंगाई भत्ता (DA) पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा अब राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हर 15 दिन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाई जा सके और योजनाओं की निगरानी बेहतर हो सके।
