Jamshedpur News : भाषा बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को शिक्षक पात्रता परीक्षा J-TET में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने की मांग को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन भाषाओं की उपेक्षा लाखों विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ अन्याय है।समिति के सदस्यों ने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका केवल भाषाएं नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और सामाजिक विरासत हैं। इन्हें जे-टेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से बाहर रखना भाषाई असमानता को बढ़ावा देना है।
क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी पर जताई नाराजगी
विश्व भोजपुरी विकास परिषद के महासचिव मिथिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाएं बोलते और समझते हैं, लेकिन सरकार लगातार इन भाषाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान नहीं मिला तो युवाओं में असंतोष बढ़ेगा।
भाषा बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक कन्हैया सिंह ने कहा कि संविधान सभी भाषाओं और संस्कृतियों को समान सम्मान देने की बात करता है। ऐसे में जे-टेट से इन भाषाओं को बाहर रखना समान अवसर की भावना के विपरीत है।
मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी
संपूर्ण भोजपुरी विकास मंच के अध्यक्ष शनि मिश्रा ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन के लिए घातक साबित हो सकती है। वहीं भोजपुरी नव चेतना मंच से जुड़े अनूप तिवारी ने कहा कि झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं के लाखों छात्र-छात्राएं शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वर्तमान नीति उनके अधिकारों को सीमित कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने सकारात्मक पहल का दिया आश्वासन
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान और संरक्षण जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय को उचित फोरम पर रखा जाएगा और सरकार स्तर पर सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि आगामी जे-टेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाए तथा क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए।