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  • 2026-04-23

Jharkhand News: "आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार", झारखंड में सुशासन की नई मिसाल, लाखों समस्याओं का हुआ ऑन-द-स्पॉट निपटारा

Jharkhand News: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार अभियान राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का बड़ा जरिया बन गया है. मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारते हुए प्रशासन ने सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान किया. राज्यभर में आयोजित कुल 5,226 शिविरों के जरिए सरकार सीधे लोगों के आंगन तक पहुंची. आंकड़ों की जुबानी कहें तो इस अभियान के तहत कुल 12,94,915 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10,36,708 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर सुशासन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है.

लोक कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा
इस पूरे अभियान के दौरान जनता का सबसे अधिक रुझान अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं की ओर दिखा. इस श्रेणी में सर्वाधिक 7,47,136 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से रिकॉर्ड 5,59,184 समस्याओं का निपटारा त्वरित गति से कर दिया गया है. यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राज्य के नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए न केवल जागरूक हैं, बल्कि इस अभियान के माध्यम से उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है. वर्तमान में शेष 2,58,207 आवेदनों पर भी प्रशासन युद्धस्तर पर काम कर रहा है.

पेंशन और प्रमाण पत्रों की राह हुई आसान
शिविरों में बुनियादी जरूरतों जैसे राशन कार्ड, पेंशन और विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों की बाढ़ देखी गई. वृद्धा पेंशन के लिए प्राप्त 1,17,065 आवेदनों में से 1,01,292 को मंजूरी दी गई, जबकि जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्रों के करीब 2.40 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया. इसके अलावा नया राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विधवा पेंशन जैसी जरूरी सेवाओं को लेकर भी प्रशासन का रवैया बेहद सकारात्मक रहा. दाखिल-खारिज और भूमि मापी जैसे पेचीदा मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया गया है.

पारदर्शिता और त्वरित समाधान से मिला जनसमर्थन
झारखंड सरकार की इस पहल ने न केवल प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया है, बल्कि जनता और सरकार के बीच के फासले को भी कम किया है. शिविरों के माध्यम से प्राप्त डेटा यह तस्दीक करता है कि सेवा देने की गारंटी के तहत 31,801 में से 26,918 आवेदनों का निष्पादन कर सिस्टम में जवाबदेही तय की गई है. मुख्यमंत्री का यह अभियान अब राज्य के उन अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, जो पहले सूचना और पहुंच के अभाव में योजनाओं से वंचित रह जाते थे. आगामी दिनों में लंबित आवेदनों के निपटारे के साथ ही यह अभियान एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है.
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