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  • 2026-03-26

IT Act Amendment: ऊर्जा अफवाहों पर सख्त एक्शन की तैयारी, सोशल मीडिया से भ्रामक कंटेंट हटाने की समय सीमा घटाकर 1 घंटा करने पर विचार

IT Act Amendment: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैल रही हैं, इन भ्रामक सूचनाओं को समय रहते रोकने के लिए केंद्र सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और कड़े करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आपत्तिजनक और गलत जानकारी वाले कंटेंट को हटाने की समय सीमा को घटाकर 1 घंटा करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. मौजूदा व्यवस्था में कंपनियों को ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई के लिए कुछ घंटों का समय मिलता है, लेकिन अफवाहों की रफ्तार को देखते हुए इसे और कम करने की जरूरत महसूस की जा रही है. इस विषय पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं.

पहले भी नियमों में हो चुका है बदलाव
इससे पहले सरकार डिजिटल नियमों में संशोधन कर कंटेंट हटाने की समय सीमा को काफी घटा चुकी है. जहां पहले कंपनियों को कार्रवाई के लिए एक दिन से ज्यादा का समय मिलता था, वहीं इसे घटाकर कुछ घंटों के भीतर जवाबदेही तय कर दी गई थी. अब सरकार इसे और सख्त बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहती है.

निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की तैयारी
सरकार केवल समय सीमा कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर नजर रखने की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रही है. इसके तहत "अश्लील" और आपत्तिजनक कंटेंट की परिभाषा को और स्पष्ट किया जा सकता है, साथ ही कुछ नए प्रतिबंधित दायरे भी तय किए जा सकते हैं. आईटी कानून के प्रावधानों के तहत कंटेंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया को भी विस्तार देने पर विचार हो रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई की जा सके. मौजूदा सिस्टम को और बेहतर बनाकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की योजना है.

यूजर्स के फीडबैक के बाद तेज कदम
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद तेज की गई है. पहले की समय सीमा के दौरान फर्जी खबरें व्यापक रूप से फैल जाती थीं, जिससे स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता था. नई समय सीमा लागू होने के बाद उम्मीद है कि अफवाहों के प्रसार पर शुरुआती स्तर पर ही रोक लगाई जा सकेगी और ऊर्जा आपूर्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लोगों तक सही जानकारी समय पर पहुंचेगी.
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