- 2026-02-05
Jharkhand News: दिल्ली में चुनावी ट्रेनिंग के लिए झारखंड से 30 अफसर रवाना
Jharkhand News: आगामी चुनावों की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए झारखंड सरकार ने अपने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिल्ली भेजने का फैसला लिया है. गुरुवार को राज्य से IAS और IPS अधिकारियों की एक संयुक्त टीम राजधानी के लिए रवाना होगी, जहां उन्हें चुनाव संचालन से जुड़े विशेष प्रशिक्षण में भाग लेना है.
केंद्रीय पर्यवेक्षकों से होगी सीधी बातचीत
निर्वाचन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, यह प्रशिक्षण देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है. टीम दिल्ली में दो दिनों तक रहेगी. इस दौरान अधिकारियों की केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक होगी, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं, आचार संहिता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
सचिव और आईजी रैंक तक के अफसर शामिल
दिल्ली जाने वाली IAS टीम में सचिव रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं. वहीं IPS अधिकारियों की टीम में आईजी रैंक के अधिकारी भी भेजे गए हैं. निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस प्रशिक्षण से अधिकारियों को चुनाव संचालन से जुड़े नियमों और व्यवस्थाओं की व्यावहारिक समझ मिलेगी.
राज्य लौटकर मजबूत करेंगे चुनावी तैयारी
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी अधिकारी अपने अनुभवों के साथ झारखंड लौटेंगे. विभाग का मानना है कि इससे राज्य में चुनाव से जुड़ी तैयारियों को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा और प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से पूरा कराने में मदद मिलेगी.
दिल्ली जाने वाले IAS अधिकारी
मनीष रंजन, राजेश कुमार शर्मा, कृपानंद झा, मनोज कुमार, विप्रा भाल, अरवा राजकमल, उमा शंकर सिंह, मुकेश कुमार, राजीव रंजन, अमित कुमार, अबू इमरान, राहुल सिन्हा, ए दोड्डे, राजेश्वरी बी, वाघमारे प्रसाद कृष्ण, जिशान कमर, मृत्युंजय कुमार बरनवाल, शशि रंजन, आदित्य कुमार आनंद, सूरज कुमार, भोर सिंह यादव, वरुण रंजन, शशि रंजन, नैन्सी सहाय और कुलदीप चौधरी.
दिल्ली जाने वाले IPS अधिकारी
अखिलेश कुमार झा, प्रभात कुमार, असीम विक्रांत मिंज, चंदन कुमार झा और मोहम्मद अर्शी.
झारखंड से वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को एक साथ दिल्ली भेजना यह संकेत देता है कि राज्य सरकार आगामी चुनावों को लेकर किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक नहीं चाहती. केंद्र के साथ समन्वय और नई प्रक्रियाओं की समझ से राज्य की चुनावी व्यवस्था अधिक संगठित और पारदर्शी बन सकती है.
